राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको “गैरिटाड–जंगलघाट” सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको ‘पिके निर्माण सेवा’लाई तुर्माखाँद गाउँपालिका–८ धमालीका वडाध्यक्ष निरक शाहीले आफ्नो एकल र मौखिक निर्णयमा “पुनेपाटा–टोट्केसाल” सडक भम्काबाट अवैध रूपमा गिट्टी उत्खनन गराएर बिक्री गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । वडाध्यक्ष शाहीले कानुन र ऐनविपरित मनोमानी रूपमा गरेको निर्णयबाट प्राकृतिक स्रोतको दोहन र वातावरणीय सन्तुलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
प्रतिघनमिटर १ हजार २ सय रुपैयाँका दरले गिट्टी उत्खनन गरिएको निर्माण कम्पनीकै एक सदस्यले जानकारी दिए । यसरी अवैध रूपमा गरिएको उत्खनन तथा प्राकृतिक दोहनले यस क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम अत्यधिक बढाएको छ । विशेष गरी यो वर्षा यामको समयमा गिट्टी उत्खननले निम्त्याउने सम्भावित विपत्ति र जनधनको क्षति खतरा देखिन्छ ।
आफ्नै वडाबाट गिट्टी उत्खनन भइरहेको विषयमा सोही वडाका वडा सदस्यहरू पनि अनभिज्ञ छन् । नाम नखुलाउने सर्तमा एक वडासदस्यले भने, ‘मलाई यस बारेमा कुनै जानकारी छैन । कार्यपालिका बैठकबाट पनि कुनै छलफल र निर्णय पनि भएको छैन ।’ यस्तो एकलौटी निर्णयले वडाध्यक्ष शाहीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको ठाडै उल्लङ्घन गरी व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कानुनको बेवास्ता गरेर अवैध रूपमा गिट्टी उत्खनन गर्न दिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार वडा सरकारले कुनै पनि विकास निर्माण वा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्दा कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस विषयमा वडाध्यक्ष शाहीले कुनै निर्णयबिना, सार्वजनिक सूचना नदिई आफ्नो मनोमानी रूपमा एकल निर्णयबाट निजी कम्पनीलाई गिट्टी उत्खनन गर्न दिएको देखिन्छ । यसरी गरिएको यो उत्खनन गैरकानुनी र अधिकारको दुरुपयोग हो ।
कार्यपालिका बैठकबाट गर्ने निर्णयलाई सडक निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा जस्ता सार्वजनिक सम्पत्ति वडाध्यक्षको व्यक्तिगत निर्णयले यस्तो अनुमति दिन मिल्दैन । यसरी अनुमति दिएका यो सीधै गैरकानुनी मानिन्छ । पछिल्लो समय सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरेर आफूलाई लाभ लिने उद्देश्यले गैरकानुनी तरिकाले यस्ता काम गर्ने गरिएका छन् । वडाध्यक्ष शाहीले गरेको यो व्यक्तिगत निर्णय पनि एक ज्वलन्त उदाहरण हो ।
भम्का क्षेत्रबाट अवैध गिट्टी उत्खननले वातावरणीय सन्तुलनमा असर पार्ने निश्चित छ । विशेष गरी, अहिले वर्षायाम भएकाले कमजोर बनेका भूभागहरू कुनै पनि समयमा खस्न सक्छन्, जसले गर्दा सडक अवरुद्ध हुने, बस्ती जोखिममा पर्ने र जनधनको क्षति हुने सम्भावना उच्च छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि भन्दै गरिएको यो अवैध उत्खननले आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिने नाममा विनाश निम्त्याउन सक्ने खतरा छ । यसरी गैरकानुनी रूपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्नुले कानुनी जटिलताका साथै दीर्घकालीन वातावरणीय क्षतिको भयावह अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
एक निर्वाचित जनप्रतिनिधिका रूपमा मुख्य दायित्व जनताप्रति उत्तरदायी हुनु र पारदर्शिताका साथ काम गर्नु हो । तर, वडाध्यक्ष शाहीले कानुन उल्लङ्घन गर्दै कार्यपालिका बैठकमा छलफल नै नगरी गुपचुप मिलेमतोमा गिट्टी उत्खनन गर्न दिएको स्थानीयको आरोप छ । वडाध्यक्ष शाहीले कानुनी प्रक्रियाको पूर्णतः अवहेलना गर्दै गिट्टी उत्खनन गर्न दिनुले उनीमाथि नियोजित भ्रष्टाचार गरेको र मिलेमतोको आरोपले थप बल पुर्याएको छ ।
वडाध्यक्ष शाहीको आक्रोशित स्पष्टीकरण
यस विषयमा स्थानीयको चौतर्फी आलोचना र विरोधपछि वडाध्यक्ष शाहीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफ्नो निर्णयलाई विकासका लागि गरेको दाबी गर्दै, सडक क्षेत्रको गिट्टी वडाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र यसबाट वडालाई राजस्व प्राप्त हुने बताएका छन् ।
कसैलाई हानि–नोक्सानी नहुने गरी फाइदा हुने काम गरेको भन्दै उनले आफूमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई भ्रमको खेतीपाती नगर्न चेतावनी दिएका छन् । जनताले भने उनको यो प्रतिक्रियालाई आफ्नो अवैध कामको खबरदारी गर्नेहरूलाई धम्काउने शैलीमा जनप्रतिनिधि भएर पन्छिएको रूपमा लिएका छन् ।
वडाध्यक्ष शाहीले के, कति र कुन कारणले कानुन विपरीत यस्ता मनमानी कार्यहरू गर्दै आएका छन् त्यो उनैलाई थाहा होला । यस विषयमा वडाध्यक्ष शाहीले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो कार्यको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने र यसको सम्पूर्ण जानकारी जनतामाझ खुलाउनुपर्ने स्थानीय बताउँछन् ।
यदि यो गिट्टी उत्खननको कार्य अवैध साबित भएमा संलग्न व्यक्ति तथा निकायलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । स्थानीय जनता र नागरिक समाजले पनि यस विषयमा थप दबाब सिर्जना गर्दै आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र सुशासनका लागि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ ।
Leave a Reply